वडिलांच्या स्वतःच्या जमिनीत किंवा मालमत्तेत मुलाचा हक्क नाकारता येतो का?

Right of son in father’s property: वडील आयुष्यभर कष्ट करतात. जमीन घेतात, घर उभं करतात, संसारासाठी झिजतात. मनात एकच अपेक्षा असते की म्हातारपणी मुलं आपली बाजू घेतील, आपला सांभाळ करतील. पण काही वेळा परिस्थिती तशी राहत नाही. मतभेद होतात, वागणूक बदलते, आणि मग पालकांना हा प्रश्न उभा पडतो की माझ्या मालमत्तेत मुलाला हक्क देऊ की नये?

थेट मुद्दा आधीच सांगतो. वडिलांनी स्वतःच्या कष्टाने खरेदी केलेल्या जमिनीत किंवा घरात मुलाला हक्क न देता ठेवता येतं. आणि गरज पडली तर त्याला त्या मालमत्तेतून बाहेर काढणंही कायदेशीररित्या शक्य आहे. हे ऐकायला कठोर वाटतं, पण कायदा भावना पाहत नाही, तर तो कागदांवर चालतो.

स्वतःची मालमत्ता आणि पिढीजात मालमत्ता यातील फरक

इथेच बहुतेक लोक अडखळतात. सगळ्या भांडणांचं मूळ इथेच असतं.

जर वडिलांनी जमीन किंवा घर स्वतःच्या पैशातून घेतलं असेल, म्हणजे नोकरीतून, व्यवसायातून, स्वतःच्या कमाईतून, आणि ती मालमत्ता आजोबांकडून वारसा म्हणून आलेली नसेल, तर ती वडिलांची स्वतःची म्हणजे स्व अर्जित मालमत्ता ठरते.

अशा मालमत्तेवर वडिलांचा पूर्ण अधिकार असतो. ते जिवंत असताना मुलाला त्या मालमत्तेत कोणताही कायदेशीर हक्क नसतो. मी मुलगा आहे, मी लहानपणापासून इथे राहतो, मी खर्च केला आहे अशा गोष्टींवर कायदा हक्क देत नाही.

कागदावर नाव कोणाचं आहे, कायद्यासाठी तेवढंच महत्त्वाचं असतं.

मुलगा म्हणजे आपोआप हक्क असा समज चुकीचा आहे

आपल्या समाजात एक समज खोलवर रुजलेला आहे की मुलगा म्हणजे मालमत्तेचा मालक किंवा वारसदार. पण कायदा तसं मानत नाही, विशेषतः वडील जिवंत असताना.

वडिलांनी जर ठरवलं की या स्व अर्जित मालमत्तेत अमुक एका मुलाला काहीही द्यायचं नाही, तर तो त्यांचा पूर्ण अधिकार आहे. ते ती मालमत्ता विकू शकतात, कुणाला दान करू शकतात, गिफ्ट देऊ शकतात किंवा वसीयत करून हव्या त्या व्यक्तीच्या नावावर ठेवू शकतात.

मुलाला ते मान्य नसेल, तर भावनिक प्रश्न होऊ शकतो. पण कायदेशीर प्रश्न तिथे संपतो.

मुलगा घरात राहत असेल तर तो मालक ठरतो का

हा एक फार मोठा गैरसमज आहे. घरात राहणं आणि घराचा मालक असणं यात जमीनअस्मानाचं अंतर आहे.

जर मुलाचं नाव मालकी कागदावर नसेल, गिफ्ट डीड नसेल, वसीयत नसेल किंवा कुठलाही लिखित करार नसेल, तर तो त्या मालमत्तेचा मालक ठरत नाही. तो फक्त वडिलांच्या परवानगीने राहतो आहे, एवढंच.

परवानगी दिली जाते आणि परवानगी मागेही घेतली जाऊ शकते. ही गोष्ट अनेकांना कटू वाटते, पण ती सत्य आहे.

वडील मुलाला बेदखल कधी करू शकतात

जर मुलगा वडिलांना मानसिक त्रास देत असेल, दमदाटी करत असेल, शिवीगाळ करत असेल, मारहाणीपर्यंत गोष्ट जात असेल किंवा म्हातारपणी साधी काळजी घ्यायलाही तयार नसेल, तर वडिलांकडे पर्याय असतात.

वडील लेखी नोटीस देऊ शकतात की या मालमत्तेवर तुझा हक्क नाही आणि तू इथून निघून जा. जर त्यानंतरही मुलगा ऐकत नसेल, तर कोर्टात जाऊन बेदखलीचा दावा करता येतो.

याशिवाय Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 हा कायदा खास वृद्ध आई वडिलांसाठी आहे. या कायद्यानुसार वडील आपल्या मुलांना मालमत्तेतून काढण्याची मागणी करू शकतात आणि प्रशासन त्यांना संरक्षण देऊ शकतं.

वडिलोपार्जित मालमत्तेत मात्र चित्र बदलतं
आता जर मालमत्ता आजोबांकडून आलेली असेल, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली असेल, तर गोष्ट वेगळी आहे.

अशा मालमत्तेत मुलाला जन्मतःच हक्क मिळतो. त्या वेळी वडील एकट्याने निर्णय घेऊन मुलाला पूर्णपणे बेदखल करू शकत नाहीत. त्या मालमत्तेची विभागणी कायद्यानुसारच करावी लागते.

म्हणून कोणताही निर्णय घेण्याआधी पहिला प्रश्न हा असायलाच हवा की ही मालमत्ता स्वतःची आहे की पिढीजात आहे.

हे पण वाचा:- ऑनलाईन खरेदी करताना फसवणूक झाली तर काय करावे? वृतिकाची खरी गोष्ट आणि तुमच्यासाठी सोपा उपाय

वाद नको असतील तर काय करावं

अनुभव एकच गोष्ट शिकवतो. जिथे कागद स्पष्ट नसतात, तिथे भांडणं नक्की होतात.

जर वडिलांना वाटत असेल की माझ्या मृत्यूनंतर मुलांमध्ये वाद नको, कोर्टकचेऱ्या नको, तर त्यांनी जिवंत असतानाच सगळं स्पष्ट करून ठेवावं. नीट वसीयत करून ठेवावी. किंवा योग्य वाटेल त्या व्यक्तीच्या नावावर हयातीतच गिफ्ट डीड करून टाकावी.

न बोलता ठेवलेले प्रश्न पुढे फार मोठी भांडणं निर्माण करतात.

समारोप

कायदा वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेबाबत पूर्ण अधिकार देतो. पण प्रत्येक कायदेशीर निर्णय नात्यांसाठी योग्यच असेल असं नाही.

म्हणून असा निर्णय घेताना कायदेशीर बाजू पाहावीच, पण त्यासोबत भावनिक परिणाम आणि भविष्यातील शांतता याचाही विचार करावा. घाईघाईने, कुणाच्या सांगण्यावरून पाऊल उचलू नये.

जमीन पुन्हा घेता येते. घर परत बांधता येतं. पण एकदा तुटलेली नाती जोडणं फार अवघड असतं.