गावकऱ्यांनो, तुमच्या ग्रामपंचायतीने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” मधील किती कामे पूर्ण केली?

Mukhyamantri Samridhi Panchayat raj Abhiyan: गावकऱ्यांनो, एक सरळ प्रश्न आहे. तुमच्या ग्रामपंचायतीने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६” मध्ये नेमकी किती कामे पूर्ण केली? आणि तुम्हाला त्याची माहिती आहे का?

६ ऑगस्ट २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला. नाव मोठं आहे, पण उद्देश साधा आहे. गावाचा प्रत्यक्ष विकास. फक्त कागदावर नाही, तर जमिनीवर.

हे अभियान सुरुवातीला १७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत राबवायचं ठरलं होतं. नंतर निवडणुकांमुळे मुदत वाढवून ३१ मार्च २०२६ करण्यात आली. म्हणजे अजूनही वेळ आहे. पण वेळ आहे म्हणून सगळं व्यवस्थित चाललं आहे, असं गृहित धरायचं का?

या अभियानाचा हेतू स्पष्ट आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहन देणं. चांगलं काम करणाऱ्यांना निधी आणि पुरस्कार. विकासासाठी स्पर्धा वाईट नाही. पण ती खरी असली पाहिजे.

गावपातळीवर काही ठराविक उद्दिष्टे पूर्ण करायची आहेत. मूलभूत सुविधा, प्रलंबित कामे, सरकारी योजना शंभर टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कर वसुली, विकासकामांची ऑनलाइन नोंद. म्हणजे कागदावर जे दाखवलं जातं, ते प्रत्यक्षात दिसलं पाहिजे.

काही बाबी बंधनकारक आहेत. घरकुल योजना लाभार्थ्यांची स्थिती, शौचालयांची शंभर टक्के उपलब्धता आणि वापर, पाणीपुरवठा योजना कार्यरत असणे, ग्रामसभेचे नियमित आयोजन, ग्रामनिधीचा पारदर्शक वापर, प्रलंबित दाखले पूर्ण करणे. ही कामे ठराविक कालावधीत पूर्ण व्हावीत, असं स्पष्ट सांगितलं गेलं आहे.

आता प्रश्न तुमच्यासाठी आहे.

• तुमच्या गावात प्रत्येक घरात नळजोडणी झाली आहे का?
• पाणी नियमित येतं का? बांधलेली शौचालये वापरात आहेत का?
• घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना पूर्ण रक्कम मिळाली का?
• कर वसुलीचे आकडे प्रत्यक्ष वसुलीशी जुळतात का?
• ग्रामसभेत याबाबत माहिती देण्यात आली का?
• सूचना फलकावर तपशील लावले आहेत का?
• की सर्व काही फक्त फाईलमध्ये पूर्ण दाखवलं गेलं आहे?

अभियानाचा उद्देश फक्त कागदपत्रे पूर्ण करणे नव्हता. उद्देश होता गावाचा सर्वांगीण विकास. विकास म्हणजे फलकावरची टक्केवारी नाही. विकास म्हणजे पाण्याची समस्या सुटलेली असणे, गरजू कुटुंबांना योजना मिळालेल्या असणे, रस्ते चांगले असणे, ग्रामसभा पारदर्शक असणे.

मुदत वाढवली म्हणजे काही कामे अपूर्ण आहेत, हे मान्य करावं लागेल. जर सर्व काही वेळेत पूर्ण झालं असतं, तर मुदत वाढवण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत गावकऱ्यांनी सजग राहणं आवश्यक आहे.

ग्रामसभा ही औपचारिकता नाही. ती तुमचा अधिकार आहे. किती निधी आला, किती खर्च झाला, कोणत्या कामांना प्राधान्य दिलं, याचा हिशोब मागणं चुकीचं नाही. उलट ते तुमचं कर्तव्य आहे.

हे अभियान का महत्त्वाचं आहे?

कारण योजना कागदावर असल्या तरी त्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचल्या नाहीत, तर त्याचा उपयोग नाही. या अभियानाचा उद्देश आहे सरकारी योजना प्रभावीपणे लागू करणे, ग्रामपंचायतींना कामगिरीनुसार प्रोत्साहन देणे, लोकसहभाग वाढवणे, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रात प्रगती करणे.

या अभियानात सात प्रमुख घटक आहेत.

पहिला घटक सुशासनयुक्त पंचायत. गावात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करणे, तक्रारींचा निपटारा करणे, माहिती सार्वजनिक करणे, पात्र लाभार्थ्यांना योजना देणे. म्हणजे प्रशासन पारदर्शक असणे.

दुसरा घटक सक्षम पंचायत. घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची वसुली वाढवणे, लोकवर्गणी गोळा करणे, ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे. गाव आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालं तर विकासाला गती मिळते.

तिसरा घटक जलसमृद्ध आणि स्वच्छ गाव. प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी, सौर ऊर्जेचा वापर, पाणीस्त्रोतांचे बळकटीकरण, वृक्षलागवड, कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन. स्वच्छ आणि हरित गाव हीच खरी प्रगती.

चौथा घटक मनरेगा आणि योजना अभिसरण. रोजगारासोबत जलसंधारण, शेतीसंबंधित कामे, घरकुल बांधकामासाठी मदत. म्हणजे कामातून गावाची पायाभूत रचना मजबूत करणे.

पाचवा घटक गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण. शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक सुविधा, स्मशानभूमी, सौर ऊर्जा. जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक सुविधा.

सहावा घटक उपजीविका विकास आणि सामाजिक न्याय. घरकुल पूर्ण करणे, बचत गटांचा सहभाग, महिलांसाठी रोजगार, युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, शेती गट. विकास म्हणजे प्रत्येक घटकाला संधी.

सातवा घटक लोकसहभाग आणि श्रमदान. आठवड्यातून एक दिवस श्रमदान, रस्ते दुरुस्ती, गाव एकोप्याने उभं करणं. सरकार एकटं विकास करू शकत नाही. लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे.

या अभियानासाठी विविध स्तरावर मूल्यांकन होणार आहे. स्वयंमूल्यांकन, तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय समिती. मे २०२६ मध्ये पुरस्कार वितरण होणार आहे.

पुरस्कारही मोठे आहेत. तालुका स्तरावर लाखोंमध्ये, जिल्हा आणि विभाग स्तरावर कोटीत, आणि राज्य स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचे बक्षिसे. पण प्रश्न असा आहे, आपलं गाव स्पर्धेत खरंच तयार आहे का?

अर्ज अधिकृत संकेतस्थळावर करता येतो. पण अर्ज करणं पुरेसं नाही. काम पूर्ण असणं आवश्यक आहे.

शेवटी गोष्ट सरळ आहे. अभियान म्हणजे फक्त सरकारी मोहीम नाही. ते आपल्या गावाच्या भवितव्याशी जोडलेलं आहे. जर आपण प्रश्न विचारले नाहीत, तर कागदावर सर्व काही पूर्ण दाखवलं जाईल. आणि प्रत्यक्षात समस्या तशाच राहतील.

म्हणून आता प्रत्येक गावकऱ्याने स्वतःला विचारायचं आहे. आपल्या गावाने काय केलं? काय बाकी आहे? आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपण किती सजग राहणार आहोत?

जागरूक गावकऱ्यांमुळेच अभियान यशस्वी होतं. नाहीतर ती फक्त एक वाढवलेली तारीख ठरते.