पोलीस तपासात “थर्ड डिग्री” म्हणजे नेमकं काय असतं? आणि आजच्या काळात हा प्रकार खरंच अस्तित्वात आहे का?

What is Third Degree in Marathi: आपण कधी ना कधी एखादा पोलिस स्टेशनचा सीन चित्रपटात पाहिलेला असतो. एक आरोपी खुर्चीवर बसलेला असतो. पोलिस त्याला प्रश्न विचारत असतात. तो काहीच उत्तर देत नाही. मग एक पोलीस दुसऱ्याला हळूच सांगतो… “सर, हा सरळ सांगणार नाही… थर्ड डिग्री लावावी लागेल.”

हा सीन पाहताना अनेकांच्या मनात एक प्रश्न येतो… ही फक्त चित्रपटाची नाटकी गोष्ट आहे का… की खरंच असा काही प्रकार असतो?

कारण साधा विचार केला तर पोलिसांकडे कायद्याची ताकद असते. मग त्यांना मारहाण करण्याची गरज का पडावी? आणि जर असा प्रकार होत असेल तर तो कायद्याने परवानगी दिलेला आहे का?

हा विषय समजून घेण्यासाठी आधी एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यावी लागेल.

थर्ड डिग्री म्हणजे नेमकं काय?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर पोलीस तपासादरम्यान आरोपीकडून माहिती किंवा कबुली मिळवण्यासाठी जेव्हा बेकायदेशीर शारीरिक किंवा मानसिक दबाव टाकला जातो, त्याला सामान्य भाषेत थर्ड डिग्री म्हणतात.

यामध्ये नेहमी फक्त मारहाणच असते असं नाही. अनेक वेळा मानसिक दबावही असतो.

उदाहरणार्थ:

• सतत तासन्तास प्रश्न विचारणे
• झोप लागू न देणे
• मानसिक दबाव आणणे
• धमकावणे
• उभं ठेवून चौकशी करणे
• घाबरवण्याचा प्रयत्न करणे

हे सगळे प्रकार कायद्याच्या चौकटीबाहेर जातात.

एक महत्वाची गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे… पोलीस तपास करणे आणि आरोपीवर अत्याचार करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. तपास करणे हा अधिकार आहे. पण अत्याचार करण्याचा अधिकार नाही.

थर्ड डिग्री हा शब्द कुठून आला?

हा शब्द कोणत्याही भारतीय कायद्यात लिहिलेला नाही. हा एक बोलचालीत वापरला जाणारा शब्द आहे.

पूर्वी ब्रिटिश काळात चौकशी करताना तीन पद्धतींचा उल्लेख केला जायचा असं काही तज्ञ सांगतात:

पहिली पातळी म्हणजे सामान्य चौकशी
दुसरी पातळी म्हणजे कठोर चौकशी
तिसरी पातळी म्हणजे दबाव टाकून माहिती काढणे

तिसऱ्या पद्धतीला लोकांनी थर्ड डिग्री म्हणायला सुरुवात केली आणि तो शब्द प्रचलित झाला.

आजही हा शब्द कायद्याचा भाग नसला तरी लोकांच्या बोलण्यात आणि माध्यमांमध्ये वापरला जातो.

कायदा काय सांगतो?

इथे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट येते.

भारतात कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला आरोपीला मारण्याचा किंवा अत्याचार करण्याचा अधिकार दिलेला नाही.

भारतीय संविधानानुसार प्रत्येक व्यक्तीला:

• जीवनाचा अधिकार आहे
• सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे
• वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे

एखादी व्यक्ती आरोपी असली तरी तिचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत.

तसेच भारतीय पुरावा कायद्यानुसार जबरदस्तीने घेतलेली कबुली कोर्टात अनेक वेळा ग्राह्य धरली जात नाही.

म्हणजे जर मारहाण करून कबुली घेतली असेल तर ती कबुली न्यायालयात टिकेलच असं नाही.

7/12 उतारा म्हणजे काय आणि तो कसा काढायचा?

मग तरीही थर्ड डिग्रीच्या बातम्या का येतात?

हा प्रश्न वास्तवाशी संबंधित आहे.

काही वेळा:

• तपास लवकर पूर्ण करण्याचा दबाव
• पुरावे मिळण्यात अडचणी
• अनुभवाचा अभाव
• किंवा चुकीची पद्धत

या कारणांमुळे काही प्रकरणांमध्ये नियमभंग झाल्याच्या तक्रारी येतात.

पण आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.

आजकाल अनेक नियम कडक झाले आहेत.

आजच्या काळात कोणते सुरक्षा नियम आहेत?

आज पोलिस तपासावर काही महत्वाच्या मर्यादा आहेत.

प्रक्रिया	नियम
अटक	कारण सांगणे आवश्यक
वैद्यकीय तपासणी	अनिवार्य
कुटुंबाला माहिती	देणे आवश्यक
वकील	आरोपीला अधिकार
चौकशी	नोंद ठेवणे आवश्यक

हे नियम कागदावरच नाहीत तर प्रत्यक्षातही लागू आहेत.

उदाहरण १

समजा एखाद्या व्यक्तीवर चोरीचा संशय आहे. पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी बोलावले.

जर त्या व्यक्तीने उत्तर दिलं नाही म्हणून पोलिसांनी त्याला मारहाण केली तर तो त्या विरोधात तक्रार करू शकतो.

तो:

• वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार करू शकतो
• मानवाधिकार आयोगाकडे जाऊ शकतो
• कोर्टात अर्ज करू शकतो

म्हणजे कायदा पूर्णपणे एकतर्फी नाही.

उदाहरण २

समजा एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात अटक झाली. चौकशी दरम्यान त्याला सतत 20 तास बसवून ठेवले आणि झोप दिली नाही.

हे देखील मानसिक अत्याचारात येऊ शकते.

अशा प्रकरणात वकील कोर्टात सांगू शकतो की चौकशीची पद्धत चुकीची होती.

आरोपीचे अधिकार कोणते असतात?

हा भाग सामान्य लोकांनी समजून घेणं खूप गरजेचं आहे.

अटक झालेल्या व्यक्तीला:

• अटक का केली ते जाणून घेण्याचा अधिकार
• आपल्या कुटुंबाला माहिती देण्याचा अधिकार
• वकील घेण्याचा अधिकार
• वैद्यकीय तपासणीचा अधिकार
• शांत राहण्याचा अधिकार

हो… शांत राहण्याचा अधिकार सुद्धा असतो.

प्रत्येक प्रश्नाला लगेच उत्तर द्यावंच लागेल असं नाही.

एक महत्वाचा गैरसमज

अनेकांना वाटतं की जर पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तर आपल्याला काहीच अधिकार नसतात.

हे पूर्णपणे चुकीचं आहे.

खरं तर कायदा माहिती असेल तर माणूस घाबरत नाही.

माहिती नसली की भीती वाढते.

चित्रपट आणि वास्तव यात फरक

चित्रपटात दाखवले जाणारे अनेक सीन हे नाट्य वाढवण्यासाठी असतात.

वास्तवात प्रक्रिया जास्त कागदोपत्री आणि नियमबद्ध असते.

चित्रपटात:
दोन तासात केस सुटते.

वास्तवात:
महिने लागतात.

चित्रपटात:
एक कबुली आणि केस संपली.

वास्तवात:
पुरावे महत्वाचे असतात.

थोडा विनोदी पण वास्तववादी विचार

आपल्या समाजात एक गंमत आहे.

कोणी सांगितलं की पोलीसांनी मारलं… तर लगेच चर्चा सुरू होते.

पण कोणी सांगितलं की आपले कायदेशीर अधिकार काय आहेत… तर फार कमी लोक ऐकतात.

आपण आरोग्यासाठी डॉक्टरचा नंबर सेव्ह ठेवतो… पण आपले कायदेशीर अधिकार सेव्ह करून ठेवत नाही.

सामान्य माणसाने काय लक्षात ठेवावं?

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे घाबरून जाऊ नये.

पोलीस चौकशी म्हणजे शिक्षा नाही.

चौकशी म्हणजे माहिती घेण्याची प्रक्रिया.

जर आपण चुकीचे नसू तर सहकार्य करणे हा सर्वोत्तम मार्ग असतो.

पण त्याचवेळी आपले अधिकार माहित असणेही महत्वाचे असते.

माझा अनुभव

मी हा विषय लिहताना अनेक लोकांच्या अनुभवांवरून एक गोष्ट लक्षात आली. बहुतेक वेळा लोकांना पोलिसांची भीती ही वास्तवापेक्षा ऐकीव गोष्टींमुळे जास्त वाटते. कोणीतरी सांगितलेला अनुभव, चित्रपटात पाहिलेला सीन किंवा सोशल मीडियावर आलेली एखादी बातमी यावरून पूर्ण चित्र तयार केलं जातं.

एकदा एका ओळखीच्या व्यक्तीला चौकशीसाठी पोलिस स्टेशनमध्ये जावं लागलं होतं. त्याला आधी खूप भीती वाटत होती. त्याला वाटत होतं की आता काहीतरी वाईट होणार. पण प्रत्यक्षात त्याला काही प्रश्न विचारले गेले, त्याचे स्टेटमेंट घेतले आणि तो परत आला. नंतर तो स्वतः म्हणाला की भीती जास्त होती, प्रत्यक्ष अनुभव वेगळा होता.

यातून एक गोष्ट समजली… माहिती नसली की भीती वाढते. माहिती असली की माणूस स्थिर राहतो.

माझ्या अनुभवातून एक साधा निष्कर्ष असा दिसला की कायदा समजून घेणं ही फक्त वकीलांची गोष्ट नाही. सामान्य माणसानेही थोडी मूलभूत माहिती ठेवली तर अनेक गैरसमज टाळता येतात. कारण अनेक वेळा समस्या कायद्यामुळे नाही तर माहितीच्या अभावामुळे निर्माण होतात.

शेवटी एक वास्तववादी निष्कर्ष

थर्ड डिग्री हा शब्द जितका मोठा वाटतो तितका तो कायद्याचा भाग नाही. तो एक पद्धतीचा उल्लेख आहे जी कायद्याने मान्य नाही.

आज परिस्थिती बदलते आहे. प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होत आहेत. नियम अधिक कडक होत आहेत.

पण शेवटी एक गोष्ट कायम राहते.

मजबूत व्यवस्था तेव्हाच तयार होते जेव्हा:
कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना जबाबदारीची जाणीव असते
आणि नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती असते

कारण कायदा फक्त पुस्तकात असला तर त्याचा उपयोग मर्यादित असतो. पण तो समाजाला माहिती असेल तर त्याची खरी ताकद दिसते.

म्हणून कदाचित या विषयाचा खरा प्रश्न थर्ड डिग्री अस्तित्वात आहे का हा नाही.

खरा प्रश्न असा आहे…

आपल्याला आपले कायदेशीर अधिकार कितपत माहिती आहेत?